छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से महत्वपूर्ण बैठक

छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर के विस्तार पर चर्चा

राज्य में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर

एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव

कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर सहमति

आईटी और मल्टी-सेक्टर SEZ की स्थापना का सुझाव

नई औद्योगिक नीति 2024-29 पर विचार-विमर्श

       रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं और कई अन्य विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के विकास के लिए कई प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए इन्हें शीघ्र मंजूरी देने का आश्वासन दिया।

औद्योगिक कॉरिडोर का विस्तार

       मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के कोरबा-बिलासपुर-रायपुर क्षेत्र को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ने का प्रस्ताव रखा, ताकि राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा दी जा सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर तेजी से कार्य करने का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस परियोजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए।

रायपुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता

       बैठक में मुख्यमंत्री ने रायपुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं को शुरू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस सुविधा के माध्यम से राज्य के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में तेजी लाई जा सकती है। रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग एयर कार्गो के लिए करने का सुझाव दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया, जिससे राज्य के उद्योग वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

एपीडा सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना

       मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) का कार्यालय स्थापित करने की मांग की, ताकि राज्य के कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिले। इससे किसानों और स्थानीय उद्योगपतियों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गोयल ने इस पर भी सहमति जताई और हरसंभव सहायता का वादा किया।

कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा

       बैठक में रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता का उपयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। वर्तमान में इसकी क्षमता का केवल 15% ही उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ा जाए, जिससे निर्यात लागत कम हो और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आए। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सहमति दी और शिपिंग मंत्रालय के साथ मिलकर इस मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया।

आईटी और मल्टी-सेक्टर SEZ की स्थापना

       मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) और जांजगीर-राजनांदगांव में मल्टी-सेक्टर सेज स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और कच्चे माल के निर्यात को रोकना है। केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन पर जल्द काम शुरू करने की बात कही।

नई औद्योगिक नीति 2024-29

       बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-29 की जानकारी दी, जो “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047” के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है।