छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, पत्रकार हितों के लिए 12 प्रमुख मांगें रखी गईं

छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकारों ने जिलाध्यक्ष ललित साहू के नेतृत्व में किया ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम

       दुर्ग। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अवस्थी के निर्देशानुसार, पत्रकारों के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर दुर्ग जिले के जिलाध्यक्ष ललित साहू के नेतृत्व में पत्रकारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पत्रकारों के कल्याण और सुरक्षा से जुड़े 12 प्रमुख बिंदुओं को उठाया गया, जिन पर संघ ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

प्रमुख मांगे:

1. पत्रकार कल्याण कोष की राशि वृद्धि
   पत्रकारों के कल्याण हेतु वर्तमान में उपलब्ध राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मांग की गई ताकि गंभीर परिस्थितियों में पत्रकारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
2. सम्मान निधि योजना में अधिमान्यता की शर्त समाप्त
   संघ ने मांग की है कि सम्मान निधि योजना से अधिमान्यता की शर्त को हटाया जाए ताकि ग्रामीण पत्रकार भी इस योजना का लाभ उठा सकें।
3. सम्मान निधि राशि में वृद्धि
   वर्तमान में सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने का आग्रह किया गया।
4. पत्रकार सुरक्षा समिति का पुनर्गठन
   पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में गठित पत्रकार सुरक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाए। इस समिति को पत्रकारों के खिलाफ किसी भी मामले में उच्चस्तरीय जांच के बिना चालान पेश न करने का अधिकार था, जिसे फिर से प्रभावी बनाने की मांग की गई है।
5. साप्ताहिक और मासिक समाचार पत्र के संपादकों को अधिमान्यता
   पत्रकार संघ ने साप्ताहिक और मासिक समाचार पत्र के संपादकों को भी अधिमान्यता देने का आग्रह किया है ताकि वे भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकें।
6. टोल टैक्स माफी
   प्रदेश में पत्रकारों को टोल टैक्स से मुक्त करने की मांग की गई है ताकि उन्हें अपने काम में सुगमता हो सके।
7. विश्राम गृह में आरक्षण सुविधा
   प्रदेश के विश्राम गृहों में पत्रकारों के लिए आरक्षण की सुविधा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा गया ताकि उन्हें यात्रा के दौरान आवास की सुविधा मिले।
8. ग्रामीण पत्रकारों के लिए भ्रमण कार्यक्रम
   शहरों की तरह ग्रामीण पत्रकारों को भी वर्ष में दो बार भ्रमण कराने की व्यवस्था करने की मांग की गई है जिससे उन्हें भी विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवों और सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके।
9. वेतन संबंधी वेज बोर्ड के नियम लागू हों
   पत्रकार संघ ने मांग की है कि प्रदेश के पत्रकारों और ग्रामीण संवाददाताओं को वेज बोर्ड के नियमों के अनुसार वेतन दिलवाने के लिए श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही की जाए।
10. शासकीय विज्ञापनों में प्राथमिकता
    शासकीय विज्ञापनों में प्रदेश के स्थानीय अखबारों और चैनलों को प्राथमिकता देने की मांग की गई ताकि स्थानीय मीडिया को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।
11. जमीन आवंटन
    रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों और कस्बों में पत्रकारों को न्यूनतम दर पर जमीन आवंटित करने की मांग की गई ताकि पत्रकारों को आवास सुविधा मिल सके।
12. सुकमा के पत्रकारों के खिलाफ मामला समाप्त किया जाए
    सुकमा जिले के पत्रकारों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाने के मामले में पुलिस विभाग द्वारा की गई जांच में यह सिद्ध हो चुका है। पत्रकार संघ ने इस आधार पर पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामला समाप्त करने की मांग की है, और इसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा आंध्र प्रदेश पुलिस को प्रस्ताव भेजे जाने की बात की गई है।

विशेष उपस्थिति:
       इस मौके पर प्रदेश सलाहकार राफेल थॉमस, संभाग महासचिव दिनेश पुरवार, दुर्ग जिला अध्यक्ष ललित साहू, महासचिव वैभव चंद्राकर, जिला सचिव मनोज देवांगन, जिला सलाहकार नसीम फारुकी, मीडिया प्रभारी प्रशांत सिंह राजपूत, कोषाध्यक्ष खोमचंद देवांगन, सह सचिव रवि सेन, ऐश्वर्या नवरात्रि, और अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे।