मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिल्डिंग परमिशन और कम्पाउडिंग की सरलीकरण की मांग की

       भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिल्डिंग परमिशन और कम्पाउडिंग के नियम-प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नियमों को इतना सरल बनाया जाए कि आम आदमी उन्हें आसानी से समझ सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक बार मकान बनाने वाले व्यक्ति को इस प्रक्रिया में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और कार्य निर्धारित समय में होना चाहिए।

नगरीय निकायों को मिलेगी मांस-मछली विक्रय के लिए अनुमति

       मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगरीय निकायों और बड़ी पंचायतों को मांस-मछली के विक्रय के लिए भवन निर्माण की अनुमति देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इससे मांस-मछली विक्रय के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध होंगे।

शहरों की बेहतर प्लानिंग और भवन निर्माण के लिए नगरीय निकायों को अनुमति प्राप्त कराने की जाएगी

       मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहरों की बेहतर प्लानिंग और भवन निर्माण के लिए नगरीय निकायों को नक्शे जल्दी पास कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने शहरी अधोसंरचना विकास के लिए टीडीआर और टीओडी के क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित करने का भी कहा है।

कान्ह नदी का पानी शुद्धिकरण के बाद ही क्षिप्रा नदी में मिलेगा

       मुख्यमंत्री ने कहा कि मांस और मछली के खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगाया गया है और नगरीय निकायों को मांस-मछली मार्केट के लिए आवश्यक रूप से भवन निर्मित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कान्ह नदी का पानी शुद्धिकरण के बाद ही क्षिप्रा नदी में मिले।

नगरीय निकायों का वित्तीय प्रबंधन सशक्त किया जाएगा

       मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन को सशक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने सजग और समयानुकूल ऑडिट व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है ताकि बेहतर वित्तीय प्रावधान और विकास कार्य हो सकें।

मध्यप्रदेश में नगरीय अधोसंरचना विकास की योजनाओं में पहला

       मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश देश में नगरीय अधोसंरचना विकास की कई योजनाओं के क्रियान्वयन में पहला है। उनके अध्यक्षता में बैठी बैठक में नगरीयविकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन 1.0, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा पीएम स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहा है।

संकल्प पत्र-2023 का समर्थन किया गया

       बैठक में मध्यप्रदेश संकल्प पत्र-2023 में विभाग से संबंधित संकल्पों को समय-सीमा में पूर्ण करने के संबंध में रोडमैप और कार्य योजना की जानकारी भी दी गई। विभाग की ऐसी योजनाएं जो आगामी तीन माह में लोकार्पण के लिए तैयार होंगी, उनकी जानकारी भी बैठक में दी गई।

       इस बार के संकल्प पत्र के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें बनाए गए संकल्पों को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है।