रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवजात शिशुओं की खरीद-फरोख्त के बड़े गिरोह का खुलासा होने और प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों की लगातार बढ़ती गुमशुदगी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बच्चा तस्करी का नेटवर्क सत्ता के संरक्षण में फल-फूल रहा है और सरकार महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है।
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रायपुर में सामने आए अंतरराज्यीय बच्चा तस्करी गिरोह से जुड़े तथ्य बेहद चौंकाने वाले हैं। निजी अस्पतालों में फर्जी डिस्चार्ज टिकट का इस्तेमाल कर 26 बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गए। यह गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर और मजबूर महिलाओं को निशाना बनाता था। नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त के लिए बाकायदा कीमत तय थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा सिंडिकेट सत्ता के संरक्षण में संचालित हो रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, गिरोह का नेटवर्क छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर के अलावा ओडिशा, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 8 राज्यों तक फैला हुआ था। गिरोह द्वारा नवजात बच्चों को 5 लाख से 12 लाख रुपये तक में बेचे जाने की बात सामने आई है।
कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि बिना प्रसव के अस्पतालों से फर्जी डिस्चार्ज टिकट कैसे जारी हुए और नगर निगम के रिकॉर्ड में सीधे खरीदारों के नाम से जन्म प्रमाण-पत्र कैसे तैयार हो गए? यह मामला स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की गंभीर लापरवाही या संभावित मिलीभगत की ओर इशारा करता है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
36 हजार से अधिक महिलाएं और बच्चियां लापता होने का दावा
प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की गुमशुदगी के आंकड़ों को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया। सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि भाजपा सरकार के पिछले तीन वर्षों में प्रदेश से 10,753 बालिकाएं लापता हुईं, जबकि 11,825 को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले दर्ज किए गए।
उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच एक वर्ष में लापता हुए 982 बच्चों में से 400 अब तक बरामद नहीं हो सके हैं। इनमें 14 से 17 वर्ष की किशोरियों की संख्या सर्वाधिक बताई गई है।
कांग्रेस के अनुसार, वर्ष 2023 से जनवरी 2026 के बीच प्रदेश से कुल 36,662 महिलाएं और बच्चियां लापता हुईं, जिनमें से 7,188 का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बलरामपुर और बस्तर जैसे आदिवासी एवं सीमावर्ती जिलों को मानव तस्करी के लिहाज से बेहद संवेदनशील बताया गया है।
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की बढ़ती गुमशुदगी गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को केवल बयान देने के बजाय महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, लापता लोगों की तलाश तेज करने और मानव तस्करी के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है।
नोट: समाचार में दिए गए आरोप और आंकड़े प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित हैं। इन्हें कांग्रेस के दावों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

More Stories
चिल्फी बॉर्डर पर कार्रवाई, बिहार से लाया जा रहा 301 क्विंटल धान पकड़ा गया
बाल वैज्ञानिकों की प्रतिभा और नवाचार को मिला मंच, राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उत्साहपूर्ण समापन
गरीबी के अंधेरे से खुशहाली की रोशनी तक, पीएम मोदी के नेतृत्व में बदल रहा देश : मुख्यमंत्री साय