October 24, 2026

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कानूनी कार्रवाई के बाद वापसी की राह, दुर्ग से बांग्लादेशी नागरिक रीना अख्तर डिपोर्ट

कानूनी कार्रवाई के बाद वापसी की राह, दुर्ग से बांग्लादेशी नागरिक रीना अख्तर डिपोर्ट

       दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध रूप से निवासरत विदेशी नागरिकों की पहचान और दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। दुर्ग पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक रीना अख्तर को आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद 23 अक्टूबर 2026 को भारत से डिपोर्ट कर दिया। इस कार्रवाई में दुर्ग पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) टीम ने पश्चिम बंगाल में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के सहयोग से कार्रवाई की।

IB और BSF के सहयोग से हुई कार्रवाई

       दुर्ग पुलिस के अनुसार, जिले में विदेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान रीना अख्तर के भारत में अवैध रूप से निवास करने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद मामले में आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई और दुर्ग पुलिस की STF टीम को पश्चिम बंगाल भेजा गया।

       वहां संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से कार्रवाई करते हुए 23 अक्टूबर को रीना अख्तर को नियमानुसार भारत से डिपोर्ट किया गया।

आधार और राशन कार्ड की जांच की प्रक्रिया शुरू

       पुलिस के मुताबिक, संबंधित महिला द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य भारतीय दस्तावेज प्राप्त किए जाने के संबंध में सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन दस्तावेजों की जांच और नियमानुसार निरस्तीकरण के लिए संबंधित विभागों के समक्ष आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

       पुलिस का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य कथित रूप से अवैध तरीके से प्राप्त दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकना और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति की आशंका को कम करना है।

संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील

       दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी विदेशी नागरिक के अवैध निवास या फर्जी दस्तावेजों से संबंधित जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करें। प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दुर्ग पुलिस हेल्पलाइन नंबर: 1800-233-1905

       दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रूप से निवासरत विदेशी नागरिकों की पहचान, दस्तावेजों के सत्यापन और संबंधित विभागों व केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।