भाजपा ने चुनावी बांड के नाम पर उद्योगों से धन वसूला : कांग्रेस

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के चुनावी भ्रष्टाचार को उजागर किया

       रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि अनैतिक तरीके से केवल अपना आर्थिक हित साधने भाजपा की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कांग्रेस के आरोपों पर मोहर है। सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले से प्रमाणीत है कि चुनावी बांड मोदी सरकार का बड़ा घोटाला है। चुनावी बांड जारी करने वाले बैंक आरबीआई के नियंत्रण में काम करते हैं, जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। कौन सी कंपनी किस राजनीतिक दल को चुनावी बांड के माध्यम से कितना धन दे रही है उसकी पूरी जानकारी आरबीआई के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को होती थी। केवल अपने राजनीतिक हित और विरोधी पार्टियों के हितों के खिलाफ षडयंत्र करने यह कानून केंद्र की मोदी सरकार ने दुर्भावना पूर्वक लाया था। कॉर्पोरेट को नियंत्रित करने, दबाव पूर्वक वसूली का हथियार केंद्र की मोदी सरकार में इलेक्टरल बॉन्ड का कानून बनाकर लाया गया था। एक तरह से केंद्र की मोदी सरकार बड़े कॉर्पोरेट घरानों से रिश्वत, जबरिया उगाही और कमीशनखोरी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कर रही थी, षडयंत्र उजागर हो।