“मोदी गारंटी” पर अमल की मांग को लेकर पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, शासकीयकरण को लेकर रोष

भाजपा के जनघोषणा पत्र में शामिल 100 दिन की गारंटी पर अब तक अमल नहीं

पंचायत सचिव बोले – “इंडोर स्टेडियम रायपुर में मिला था वादा, अब तक सिर्फ़ इंतज़ार”

न बजट में ज़िक्र, न आदेश जारी – सचिव संघ में बढ़ा आक्रोश

दिल्ली कूच की दी चेतावनी, आंदोलन को और व्यापक बनाने की तैयारी

हड़ताल से पंचायत कार्य ठप – मनरेगा, पेंशन, योजनाएं प्रभावित, जनता नाराज़

मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री से अपील – “गारंटी निभाइए, गांवों को संकट से बचाइए”

       धमधा (दुर्ग)। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर धमधा जनपद पंचायत कार्यालय के समक्ष पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांग है — 100 दिनों के भीतर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण, जो कि “मोदी की गारंटी” के अंतर्गत भाजपा के जनघोषणा पत्र में शामिल था।

जनघोषणा में दिया गया था वादा

       पंचायत सचिवों ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान आदरणीय मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जारी जनघोषणा पत्र में 100 दिनों के भीतर शासकीयकरण का वादा किया गया था। इसके साथ ही 24 जुलाई 2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर में आयोजित सभा में इस गारंटी को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।

न बजट में घोषणा, न कोई आदेश

       सचिव संघ का कहना है कि ना तो बजट में इस संबंध में कोई घोषणा की गई, और ना ही कोई आदेश या प्रक्रिया अब तक शुरू हुई है, जिससे वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

दिल्ली कूच की चेतावनी

       यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को शीघ्रता से स्वीकार नहीं किया, तो वे सभी सचिव दिल्ली कूच करेंगे और वहां आंदोलन को तेज करेंगे।

जनता पर असर, कामकाज ठप

       लगभग एक महीने से जारी हड़ताल के कारण ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं का संचालन, प्रमाण पत्र जारी करना, मनरेगा कार्य, पेंशन प्रक्रिया सहित अधिकांश कामकाज ठप है, जिससे आम जनता में भारी नाराज़गी है।

मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री से अपील

       पंचायत सचिवों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री से अपील की है कि वे “मोदी गारंटी” के अनुरूप 100 दिन की समय सीमा में किए गए वादे को शीघ्र पूरा करें, जिससे आंदोलन की समाप्ति हो और गांव-गांव में फिर से विकास की रफ्तार लौट सके।